ब्रिटेन में ब्याज-मुक्त स्टूडेंट फाइनेंस की तैयारी, मुस्लिम छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत

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इस्लामिक वित्तीय सिद्धांतों पर आधारित होगी ‘अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस’ योजना, किसी भी धर्म के पात्र छात्र उठा सकेंगे फायदा; सरकार ने कहा- यह विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने नहीं, बल्कि शिक्षा के रास्ते में आने वाली धार्मिक बाधा दूर करने की पहल है।

ब्रिटेन में उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक उन छात्रों के लिए एक नई वित्तीय व्यवस्था तैयार की जा रही है, जो धार्मिक मान्यताओं के कारण ब्याज पर आधारित कर्ज लेना पसंद नहीं करते। ब्रिटिश सरकार की इस प्रस्तावित योजना का नाम ‘अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस’ है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन मुस्लिम छात्रों को मिलने की उम्मीद है, जो इस्लाम में ब्याज यानी रिबा की मनाही के कारण सामान्य एजुकेशन लोन लेने से बचते हैं।

ब्रिटेन के शिक्षा विभाग के मुताबिक, इस योजना को इस्लामिक फाइनेंस के सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। इसमें पारंपरिक कर्ज पर ब्याज लगाने के बजाय आपसी सहयोग और साझा फंड की व्यवस्था होगी। योजना के तहत छात्रों को ट्यूशन फीस और रहने-खाने के खर्च के लिए वैसी ही आर्थिक सहायता मिल सकेगी, जैसी सामान्य स्टूडेंट लोन में मिलती है।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि योजना केवल मुस्लिम छात्रों के लिए नहीं होगी। उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता पाने की पात्रता रखने वाला किसी भी धर्म का छात्र इसका लाभ उठा सकेगा।

कैसे काम करेगी यह व्यवस्था?

इस योजना का आधार इस्लामिक फाइनेंस का एक सिद्धांत ‘तकाफुल’ होगा। इसका मतलब है आपसी मदद और सामूहिक जिम्मेदारी।

इसे आसान भाषा में समझें तो योजना में शामिल छात्रों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। पढ़ाई पूरी करने और निर्धारित शर्तें पूरी होने के बाद वे योजना के तहत योगदान वापस करेंगे। यह रकम एक साझा फंड में जमा होगी और इसी फंड का इस्तेमाल भविष्य में दूसरे जरूरतमंद छात्रों की पढ़ाई के लिए किया जाएगा।

इस व्यवस्था की खास बातें हैं:

* छात्र अपनी ट्यूशन फीस और रहने के खर्च के लिए सहायता ले सकेंगे।

* सामान्य स्टूडेंट लोन की तरह पढ़ाई पूरी करने के बाद भुगतान करना होगा।

* भुगतान की रकम और समय सामान्य छात्र वित्त व्यवस्था के बराबर रखने का प्रस्ताव है।

* जमा होने वाला पैसा अलग फंड में रखा जाएगा और उसी योजना के दूसरे छात्रों की मदद में इस्तेमाल होगा।

* योजना की इस्लामिक वित्तीय सिद्धांतों के अनुरूप होने की पुष्टि स्वतंत्र इस्लामिक फाइनेंस विशेषज्ञों का बोर्ड करेगा।

इसका संचालन भी ब्रिटेन की स्टूडेंट लोन कंपनी के माध्यम से किया जाएगा।

कब से शुरू होगी योजना?

यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। कई मीडिया रिपोर्टों में 2026-27 शैक्षणिक सत्र को इस योजना की शुरुआत से जोड़कर बताया गया है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अभी इसकी निश्चित शुरुआत की तारीख घोषित नहीं की है।

सरकार की योजना के मुताबिक, पहले लाइफलॉन्ग लर्निंग एंटाइटलमेंट नाम से नई छात्र वित्त व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत पहले कोर्स और मॉड्यूल जनवरी 2027 से शुरू होने हैं। इसके बाद अल्टरनेटिव स्टूडेंट फाइनेंस को जल्द से जल्द लागू करने की बात कही गई है।

7 अक्टूबर 2026 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सरकार ने लिखित जवाब में भी इसकी पुष्टि की थी। इसलिए फिलहाल इसे घोषित हो चुकी योजना के बजाय लागू होने की तैयारी में चल रही व्यवस्था कहना ज्यादा सही होगा।

ब्रिटेन में राजनीतिक विवाद भी शुरू

इस प्रस्ताव को लेकर ब्रिटेन की राजनीति में बहस भी छिड़ गई है। रिफॉर्म यूके की नेता और शिक्षा मामलों की प्रवक्ता सुएला ब्रेवरमैन ने इस योजना की आलोचना करते हुए इसे ‘टू-टियर एजुकेशन सिस्टम’ यानी दोहरी शिक्षा व्यवस्था बताया है।

उनका आरोप है कि धार्मिक आधार पर अलग वित्तीय व्यवस्था बनाना समाज में विभाजन पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने इस आलोचना को खारिज किया है। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसी छात्र को अतिरिक्त आर्थिक फायदा नहीं मिलेगा और न ही किसी को नुकसान होगा। इसका मकसद सिर्फ उन छात्रों को शिक्षा का समान अवसर देना है, जो ब्याज आधारित कर्ज लेने से धार्मिक कारणों से परहेज करते हैं।

क्या भारत के लिए भी है कोई सबक?

ब्रिटेन की यह पहल शिक्षा और वित्तीय समावेश के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इसका संदेश है कि धार्मिक मान्यताओं के कारण किसी विद्यार्थी की उच्च शिक्षा का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। सरकार ने इसके लिए अलग वित्तीय मॉडल तैयार करने का रास्ता चुना है।

यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि फिलहाल ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक योजना इंग्लैंड के लिए है, पूरे यूनाइटेड किंगडम के लिए नहीं। स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड की छात्र वित्त व्यवस्थाएं अलग हैं।

-क़ौमी फ़रमान डिजिटल मीडिया नेटवर्क

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