(रईस खान)
13 साल पुराने मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी किए जाने का फैसला पलटा, 10 साल की सख्त कैद
भारतीय खोजी पत्रकारिता में एक दौर ऐसा भी आया था जब तहलका का नाम सत्ता के गलियारों में बेचैनी पैदा करता था। तरुण तेजपाल उस दौर के सबसे चर्चित पत्रकारों में थे। उनके नेतृत्व में तहलका ने कई बड़े स्टिंग ऑपरेशन किए और राजनीतिक तथा रक्षा सौदों से जुड़े गंभीर सवाल देश के सामने रखे।
लेकिन आज उसी पत्रकार का नाम एक ऐसे मामले के कारण सुर्खियों में है, जिसने उनकी पूरी पत्रकारिता की विरासत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 6 अगस्त 2026 को तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 2021 में गोवा की निचली अदालत से मिली उनकी बरी की सजा को पलट दिया।
मामला 2013 का है
यह मामला नवंबर 2013 का है। तहलका की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा के एक होटल की लिफ्ट में तेजपाल ने उसके साथ यौन हमला किया।
उस समय तेजपाल तहलका के एडिटर इन चीफ थे और शिकायत करने वाली महिला उनकी सहयोगी थी। मामला सामने आने के बाद देशभर में पत्रकारिता जगत में भी इसकी तीखी चर्चा हुई।
2021 में गोवा की निचली अदालत ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अदालत के उस फैसले पर बाद में सवाल उठे और गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की।
हाईकोर्ट ने क्यों बदला फैसला?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि वहां सबूतों को देखने का तरीका सही नहीं था। हाईकोर्ट के मुताबिक निचली अदालत ने यौन हिंसा की शिकार महिला के व्यवहार को लेकर कुछ ऐसी धारणाओं और पुराने नजरिए पर भरोसा किया, जिनका इस्तेमाल उसके बयान और शिकायत को कमजोर करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए था।
अदालत ने मामले में शिकायतकर्ता के बयान, उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल और दूसरे सबूतों को भी देखा। जुलाई में हुई अंतिम सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और सरकार की ओर से मामले के अलग-अलग पहलुओं पर विस्तार से दलीलें दी गई थीं। 30 जुलाई को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
एक पत्रकार की सबसे बड़ी परीक्षा
तरुण तेजपाल का नाम भारतीय पत्रकारिता के उस दौर से जुड़ा है जब स्टिंग ऑपरेशन ने सत्ता और मीडिया के रिश्ते को बदल दिया था। तहलका के ऑपरेशनों ने रक्षा सौदों और राजनीतिक भ्रष्टाचार के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया।
इसीलिए बहुत से पत्रकारों के लिए तेजपाल केवल एक संपादक नहीं, बल्कि खोजी पत्रकारिता की ताकत का प्रतीक थे।
लेकिन पत्रकारिता का असली सम्मान किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या उसके पुराने काम से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि वह खुद उन मूल्यों पर कितना खरा उतरता है जिनकी वह दूसरों से जवाबदेही मांगता है।
यही वजह है कि हाईकोर्ट का यह फैसला पत्रकारिता की दुनिया के लिए भी एक कड़वा और गंभीर सबक है।
13 साल बाद बदला न्याय का फैसला
इस मामले की सबसे बड़ी बात यही है कि एक ही मामले में दो अदालतों से दो बिल्कुल अलग फैसले सामने आए।
2021 में निचली अदालत ने तेजपाल को बरी किया था। इसके बाद गोवा सरकार ने उस फैसले को चुनौती दी। लंबी सुनवाई के बाद 2026 में हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया और तेजपाल को दोषी करार दिया।
इससे यह भी पता चलता है कि गंभीर आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया कितनी लंबी हो सकती है। घटना के 13 साल बाद आया यह फैसला अब मामले को एक नए कानूनी मोड़ पर ले गया है।
बेटी ने पिता का बचाव किया
फैसले के बाद तेजपाल की बेटी कारा तेजपाल ने अपने पिता का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 13 वर्षों में मामले से जुड़े सबूतों को विस्तार से देखा है और वह अपने पिता को निर्दोष मानती हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके पिता को चुप कराने की कोशिश की गई।
यह बयान बताता है कि इस मामले का असर केवल अदालत और पत्रकारिता जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार के भीतर भी इसकी गहरी छाप रही है।
मेरे लिए यह खबर क्यों दुखद है
एक पत्रकार के तौर पर तरुण तेजपाल की पत्रकारिता ने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। उन्होंने यह दिखाया कि एक मजबूत रिपोर्ट और एक साहसी स्टिंग ऑपरेशन सत्ता से सवाल पूछ सकता है।
लेकिन यही कारण है कि आज उनका दोषी ठहराया जाना और भी ज्यादा दुखद लगता है।
पत्रकार सत्ता से सवाल पूछता है। वह समाज से सवाल पूछता है। लेकिन जब उसी पत्रकार पर गंभीर अपराध का आरोप साबित हो जाए, तो पत्रकारिता की नैतिकता उससे भी जवाब मांगती है।
व्यक्ति की उपलब्धियां बड़ी हो सकती हैं, लेकिन कानून से बड़ी नहीं।
और अगर अदालत का फैसला अंतिम रूप से कायम रहता है, तो तेजपाल की कहानी भारतीय पत्रकारिता में एक ऐसी मिसाल बन जाएगी जिसमें एक बेहद प्रभावशाली खोजी पत्रकार की शानदार पेशेवर विरासत और उसके निजी जीवन से जुड़ा एक गंभीर अपराध एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई देंगे।
फिलहाल 10 साल की सजा के बाद इस मामले की कानूनी कहानी पूरी तरह खत्म नहीं मानी जानी चाहिए। आगे की कानूनी प्रक्रिया का रास्ता खुला है। लेकिन 6 अगस्त 2026 का हाईकोर्ट फैसला भारतीय पत्रकारिता और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर है।
