ओवैसी-चंद्रशेखर का ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’, आज़ाद होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा
रईस खान
उत्तर प्रदेश की 2027 की सियासी जंग अभी काफी दूर है, लेकिन चुनावी बिसात पर मोहरे तेजी से सजने लगे हैं। इसी क्रम में 12 नवंबर को लखनऊ से एक नए राजनीतिक गठबंधन का औपचारिक ऐलान हुआ। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी मजलिस के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी-कांशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ यानी SPM बनाने की घोषणा की।
इस गठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक घोषणा यह रही कि ओवैसी ने चंद्रशेखर आज़ाद को उत्तर प्रदेश में मोर्चे का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। दोनों दलों ने फिलहाल प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है।
चंद्रशेखर आज़ाद ने इसे महज ‘थर्ड फ्रंट’ मानने से इनकार करते हुए सामाजिक बदलाव की राजनीति का नया मंच बताया। उनका कहना है कि यह मोर्चा दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों और दूसरे हाशिए के तबकों को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया है।
ओवैसी और आज़ाद दोनों ने शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों को अपने राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता देने की बात कही है। साथ ही दोनों नेताओं ने भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने को भी गठबंधन का एक बड़ा लक्ष्य बताया है।
मुस्लिम-दलित समीकरण पर निगाह
SPM की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका संभावित मुस्लिम-दलित सामाजिक समीकरण है।
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19 प्रतिशत और अनुसूचित जाति की आबादी करीब 21 प्रतिशत बताई जाती है। दोनों समुदायों को जोड़ने पर आंकड़ा करीब 40 प्रतिशत तक पहुंचता है। हालांकि इतनी बड़ी आबादी का मतलब अपने-आप किसी राजनीतिक गठबंधन को उतना ही वोट मिल जाना नहीं है। वोटों का वास्तविक हस्तांतरण स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार, जातीय समीकरण, संगठन और चुनावी मुद्दों पर निर्भर करेगा।
यही वजह है कि SPM के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह मुस्लिम और दलित मतदाताओं के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को एक साझा राजनीतिक मंच पर ला पाएगा?
चंद्रशेखर आज़ाद के लिए यह गठबंधन दलित राजनीति को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे व्यापक प्रदेश स्तर पर ले जाने का अवसर हो सकता है। वहीं ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश में मजलिस के राजनीतिक आधार को मजबूत करने की चुनौती है।
सपा-कांग्रेस के लिए नई चुनौती?
इस नए गठबंधन का सबसे सीधा राजनीतिक असर विपक्षी वोटों के समीकरण पर पड़ सकता है।
समाजवादी पार्टी पिछले चुनावों में मुस्लिम, यादव और दूसरे पिछड़े तथा वंचित वर्गों के बीच अपना आधार मजबूत करती रही है। कांग्रेस के साथ उसकी संभावित चुनावी साझेदारी भी इसी व्यापक विपक्षी एकता का हिस्सा है।
ऐसे में अगर SPM मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच कुछ प्रभाव पैदा करने में सफल होता है, तो उसका असर उन विधानसभा सीटों पर ज्यादा दिखाई दे सकता है जहां जीत-हार का अंतर बहुत कम रहता है।
लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि SPM कितने प्रतिशत वोट हासिल करेगा या कितनी सीटों पर सीधे मुकाबले को प्रभावित करेगा। फिलहाल उपलब्ध आंकड़े गठबंधन की चुनावी क्षमता से ज्यादा उसकी राजनीतिक संभावना को दिखाते हैं।
बसपा के लिए भी बड़ी चुनौती
इस गठबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू बहुजन राजनीति है।
बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक दलित मतदाताओं की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रही है। लेकिन हाल के चुनावों में उसके प्रदर्शन में भारी गिरावट आई है।
चंद्रशेखर आज़ाद अब उसी सामाजिक आधार के एक हिस्से, खासकर युवा दलित मतदाताओं, के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे में 2027 का चुनाव केवल भाजपा बनाम सपा-कांग्रेस मुकाबला नहीं रहेगा। बसपा और SPM के बीच दलित वोटों को लेकर प्रतिस्पर्धा भी कई सीटों पर महत्वपूर्ण हो सकती है।
भाजपा को फायदा या विपक्ष को नया विकल्प?
SPM को लेकर सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि इसका फायदा किसे होगा?
एक संभावना यह है कि अगर SPM विपक्षी खेमे से कुछ मुस्लिम और दलित वोट खींचता है तो कई सीटों पर भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा हो सकता है और इसका अप्रत्यक्ष लाभ भाजपा को मिल सकता है।
दूसरी संभावना यह है कि अगर SPM अपने सामाजिक आधार को व्यापक बनाकर वास्तविक जनसमर्थन तैयार करता है और चुनाव को सिर्फ वोट-कटवा राजनीति के बजाय एक स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करता है, तो यह उत्तर प्रदेश की पारंपरिक दोध्रुवीय राजनीति को बदल सकता है।
इसलिए अभी यह तय करना जल्दबाजी होगी कि SPM किसके लिए कितना नुकसान या फायदा साबित होगा।
2022 का प्रदर्शन बताता है असली चुनौती
SPM के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसका संगठनात्मक आधार है।
2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने लगभग 95-96 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिली और उसका राज्यव्यापी वोट शेयर एक प्रतिशत से भी कम रहा। आज़ाद समाज पार्टी भी विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा सकी।
इसलिए 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान जितना बड़ा राजनीतिक दावा है, उसे जमीन पर संगठन, बूथ स्तर की मशीनरी, मजबूत उम्मीदवार और स्थानीय सामाजिक समीकरण में बदलना उतनी ही बड़ी चुनौती होगी।
यहीं से SPM की वास्तविक परीक्षा शुरू होगी।
सपा और कांग्रेस के लिए दरवाजा खुला
चंद्रशेखर आज़ाद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी साथ आने का न्योता दिया है। उनका कहना है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए जो भी राजनीतिक ताकत साथ आना चाहती है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं।
लेकिन फिलहाल SPM और सपा-कांग्रेस के बीच किसी औपचारिक सीट-बंटवारे की तस्वीर सामने नहीं आई है।
यानी उत्तर प्रदेश में इस समय विपक्षी राजनीति कई दिशाओं में बंटी हुई दिखाई दे रही है, एक तरफ सपा-कांग्रेस की संभावित साझेदारी, दूसरी तरफ बसपा का अलग रास्ता और अब ओवैसी-चंद्रशेखर का नया मोर्चा।
26 नवंबर की रैली होगी पहली बड़ी परीक्षा
SPM ने 26 नवंबर को लखनऊ में रैली का ऐलान किया है। यह रैली गठबंधन के लिए सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि उसके संगठनात्मक विस्तार और वास्तविक जनसमर्थन का पहला बड़ा संकेत बन सकती है।
अगर रैली में व्यापक मुस्लिम, दलित, पिछड़ा और युवा प्रतिनिधित्व दिखाई देता है और उसके बाद गठबंधन जिला तथा बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने में सफल होता है, तो SPM को गंभीरता से लेना पड़ेगा।
लेकिन अगर गठबंधन का प्रभाव केवल दो नेताओं की लोकप्रियता और सोशल मीडिया तक सीमित रहता है, तो 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा जमीन पर बड़ी चुनौती बन सकता है।
अभी फैसला नहीं, नई कहानी की शुरुआत
उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी नए गठबंधन की ताकत का फैसला केवल उसके नेताओं के भाषणों से नहीं होता। असली फैसला बूथ पर होता है।
ओवैसी के पास मुखर मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की पहचान है, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद के पास दलित युवाओं के बीच उभरता हुआ राजनीतिक आधार है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों की ताकतें मिलकर एक ऐसा व्यापक सामाजिक गठबंधन बना सकती हैं, जो केवल मुस्लिम-दलित समीकरण तक सीमित न रहकर पिछड़ों, युवाओं, किसानों और दूसरे वंचित वर्गों तक भी पहुंचे।
2027 के चुनाव में अभी समय है। इसलिए SPM के बारे में अभी सबसे सही निष्कर्ष यही है कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया खिलाड़ी जरूर बन गया है, लेकिन इसे प्रभावशाली चुनावी ताकत बनने के लिए अपनी जमीन साबित करनी होगी।
26 नवंबर की लखनऊ रैली से लेकर उम्मीदवारों के चयन, संगठन विस्तार और दूसरे दलों के साथ संभावित समीकरण तक, आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन का मोर्चा बनता है या सिर्फ एक और चुनावी गठबंधन बनकर रह जाता है।
–क़ौमी फ़रमान डिजिटल मीडिया नेटवर्क

