मुंबई, इस्लाम जिमखाना मुंबई में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशानुसार बोर्ड द्वारा तैयार की गई वक्फ सुरक्षा अभियान की योजना को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध करने के लिए मुंबई और उपनगरों की सभी प्रमुख हस्तियों की एक बैठक बुलाई गई थी। प्रत्येक क्षेत्र से विशेष आमंत्रित व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
बोर्ड के महाराष्ट्र संयोजक मौलाना महमूद दरियाबादी ने कहा कि सरकार ने जिस अवैध तरीके से नया वक्फ कानून पारित किया है, उससे देशभर के मुसलमानों में अशांति फैल रही है। इसे देखते हुए मुसलमानों के सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन का रोडमैप तैयार किया है। लड़ाई लंबी है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से 7 जुलाई तक पहले चरण के लिए रोड मैप जारी किया है। इसमें 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक एक सप्ताह तक वक्फ बचाओ सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें वक्फ के प्रति जागरूकता अभियान, काली पट्टी, धरना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमनपसंद देशवासियों के साथ टेबल टॉक और महिलाओं में भी जागरूकता पैदा करने जैसी महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं।
इस अवसर पर बोर्ड के संयोजक महमूद दरियाबादी और अन्य सदस्यों ने मुंबई और उपनगरों के सभी निवासियों से अपील की है कि वे बोर्ड पर भरोसा रखें, इस अभियान का हिस्सा बनें और कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से इसे सफल बनाने का हर संभव प्रयास करें।
इस अवसर पर शहर व उपनगरों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए छोटी-छोटी कमेटियां भी गठित की गई तथा उन्हें निर्देश दिए गए कि वे स्थानीय स्तर पर अन्य सभी धार्मिक व कार्यकर्ता संगठनों के साथ मिलकर बोर्ड के निर्देशानुसार कार्य को आगे बढ़ाएं तथा बोर्ड के राज्य पदाधिकारियों को भी अवगत कराएं।
वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित महाराष्ट्र समिति के संयोजक मौलाना महमूद अहमद खान दरियाबादी ने कहा कि इस दौरान 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक औकाफ सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की मस्जिदों और हॉलों में वक्फ जागरूकता पर बयान दिए जाएंगे। शुक्रवार को ब्लैक बेल्ट बांधी जाएगी। जहां भी स्थानीय पुलिस और प्रशासन निर्देश देगा, वहां छोटी-बड़ी नुक्कड़ सभाएं और धरने आयोजित किए जाएंगे। मौलाना दरियाबादी ने कहा कि इस पूरे अभियान के दौरान बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गैर मुस्लिम भाइयों से बात की जाएगी और उन्हें विश्वास में लिया जाएगा। सोशल मीडिया और मुख्यधारा मीडिया के लिए भी टीमें गठित की गई हैं। बोर्ड की महिला शाखा भी सक्रिय है। बोर्ड की केंद्रीय समिति 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम और 7 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में दो विशाल विरोध कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
बैठक में कई सम्मानित प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त किए कि यह एक लंबा संघर्ष हो सकता है, और हमें अपनी ऊर्जा, उत्साह और चेतना का उपयोग करके संघर्ष को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर विद्वानों और इमामों से यह भी अपील की गई कि वे अपने जुमे के खुतबे में संपत्ति बचाने की मुहिम के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा शुरू किए गए ग्यारह सूत्री कार्यक्रम को पेश करें और जनता को यह विश्वास दिलाएं कि सरकार की वक्फ संपत्ति पर बुरी नजर है। मुसलमानों को किसी भी सरकारी प्रचार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्हें खुले दिल से सच्चाई और सरकार की मंशा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान सरकार ने संसद के माध्यम से वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया है, जो पूरी तरह से वक्फ की सुरक्षा के खिलाफ है। इस संबंध में सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। वह बंदोबस्ती की संपत्तियों को जब्त करना चाहता है या जिस पर उसका कब्जा है उसे बंदोबस्ती के दायरे से स्थायी रूप से बाहर करना चाहता है। इसलिए जन जागरूकता के लिए यह आवश्यक है कि मस्जिदों के इमाम और विद्वान अपने शुक्रवार के खुतबे में इसे विषय बनाएं और तथ्यों को जनता के सामने प्रस्तुत करें ।
बैठक में जमीयत उलेमा महाराष्ट्र के अध्यक्ष मौलाना हलीमुल्लाह साहब, जमात-ए-इस्लामी महाराष्ट्र के अध्यक्ष मौलाना इलियास फलाही, शिया धार्मिक विद्वान मौलाना जहीर अब्बास रिजवी, मौलाना अनीस अशरफी, रजा फाउंडेशन के अध्यक्ष यूसुफ इब्राहानी, सोहेल सूबेदार, निजामुद्दीन राईन, मुफ्ती हुजैफा कासमी, मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी, मौलाना औसाफ फलाही, मुफ्ती अशफाक काजी, मौलाना जाहिद शामिल हुए। कासमी, मुफ्ती अब्दुल बासित, मौलाना मुहम्मद साद शाकिर शेख, अब्दुल मुजीब और बोर्ड के सदस्य मुफ्ती सईद-उर-रहमान फारूकी, फरीद शेख, सलीम मोटरवाला, हाफिज इकबाल चूनावाला, प्रोफेसर मुनीसा बुशरा आबिदी, इशरत शहाबुद्दीन शेख, महिला विंग की जकिया फरीद शेख, एडवोकेट हुरिया पटेल और लगभग 150 गणमान्य व्यक्ति, विद्वान, इमाम, बुद्धिजीवी, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए।
