उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अधिकारियों को निर्देश-प्रदेश में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित कराकर रोजगार सृजित किए जाएं

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को अपने कैम्प कार्यालय 7-कालिदास मार्ग पर खाद्य प्रसंस्करण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के बजट को समय से व्यय करने पर विशेष रूप से फोकस किया जाय। बताया गया कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अब तक दूना धन व्यय किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नयी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में उद्यमियों को देय सुविधाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जाय। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। इस क्षेत्र में लगाई जाने वाली यूनिटों को दी जा रही सब्सिडी व अन्य सुविधाओं की जानकारी आम जनमानस को दी जाए। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लोगों को दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय स्तर पर भी लोगों को जागरूक किया जाय। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के प्लान का इम्प्लीमेन्ट किया जाय। यूनिटों में तैयार उत्पादो की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा पारदर्शिता बनाए रखी जाए। छोटी-छोटी यूनिटों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए, तभी किसानो की भी आमदनी बढ़ेगी।

 उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन पर जोर दिया। बताया गया कि इस योजना में 35 प्रतिशत सब्सिडी का प्राविधान है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना में और अधिक यूनिटें लगवायी जाय, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाय। कहा कि लगाई गयी यूनिटों की जनपदवार सूची उपलब्ध करायी जाय और चुनिंदा यूनिटों के प्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित की जाय। नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में यूनिटों में सोलर प्लांट लगाने में महिलाओं को 90 प्रतिशत सब्सिडी का प्राविधान है। टीएचआर प्लान्टो में जहां भी सोलर प्लांट लगायें गये हैं, उनमें सभी को सब्सिडी दे दी गयी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेगा फूड पार्क की स्थापना पर विशेष रूप से फोकस किया जाय, इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। यह भी निर्देश दिए कि खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों की ब्रांडिंग की जाय। बैठक में अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीना, उप निदेशक एसके चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।